ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1976 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। "ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ," ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜੋ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
