ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ : ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ.ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ
• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ - ਸੇਖੋਂ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 : ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਸ.ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਸੀਂ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 58 ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸੀ ਉਸ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਆਪ" ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 15 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ  ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਂਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਜਨਰਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।