ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ' ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਤਹਿਤ 8%+ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1076 ਰਾਹੀਂ 406 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3.34 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, 437 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
