ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353(2) ਅਤੇ 197(1)(ਡੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
