ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ 

• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 
• ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ - 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ) 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲਘਰ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਲਕੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।